ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ

7500 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਲਾਟ

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ:

ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਜਿਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ) ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ (ਜੀਐਫਐਸਸੀਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 8291 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1686 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7876 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7500 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਵੀਕ 2026 ਦੌਰਾਨ "ਜੱਜ: ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਛਿੱਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਐਡਜਿਊਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਬੈਕਲਾਗ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂਇਕ ਤਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਆਈ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।

ਪੈਨਲ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ 165 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 62 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 45,578 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 146.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 4,977 ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 14.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲੜੀ ਤੋਹਫ਼ਾ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਧੀਆਂ ਲਈ), ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਲਾਈਫ ਕਵਰ, ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਲਾਭ, ਮਾਤਰਿਤਾ ਲਾਭ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਜੀਵਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ), ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰਕ/ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਹੱਕਦਾਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਐਲ ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1,550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਐਲ ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 1,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾਰ ਰੁਈਆ ਗਰੁੱਪ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਪਿਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ₹450 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ₹400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ₹50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ₹50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਐਲ ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜੇਐਲ ਓਸਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹8,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੇਐਲ ਓਸਵਾਲ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਲ ਓਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜੇਐਲ ਓਸਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭਿਨਵ ਓਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਈਮੇਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 10 ਨਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਈਮੇਲ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੜੀਵਾਰ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕੇਵੀਐਮ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਸਕੂਲਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਈਮੇਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਮੇਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 30,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 63,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ।’’

ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 20000 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 35000 ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਸਦਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ’ਚਿੱਟਾ’ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱੱਥੇ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।’’

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ  ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ, ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 58 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’

ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਸਨ।’’

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਇਕਲੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ , ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਗਈ ਇਕ  ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1,000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਥੋਂ ਜੰਮ ਲੈਣਗੀਆਂ ਸੂੁਰਮੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਐਂਡੋਡੋਂਟਿਕਸ ਦਿਵਸ 2026 ਦੇ ਮੌਕੇ “ਡੀਬੀਯੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਆਨ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਡੋਡੋਂਟਿਕਸ” ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਡੋਡੋਂਟਿਕਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਡਾ. ਰਿਚਰਡ ਗਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲੋਮਾ ਲਿੰਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੇ ਐਂਡੋਡੋਂਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਡਾਕਟੋਰਲ ਐਂਡੋਡੋਂਟਿਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਐਂਡੋਡੋਂਟਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼” ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਦੂਜਾ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਡਾ.) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਨ ਰਿਸਰਚ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ, ਐਂਡੋਡੋਂਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰ “ਡੀਬੀਯੂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਸਿਰਾਮਿਕਸ: ਰਿਸਰਚ ਆਧਾਰਿਤ ਐਂਡੋਡੋਂਟਿਕਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ” ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖੋਜ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਐਂਡੋਡੋਂਟਿਕ ਬਾਇਓਮੈਟੀਰੀਅਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਡੈਂਟਲ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਸਦਾਵਰਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਬਾਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਡੀਬੀਯੂ ਦੇ ਐਂਡੋਡੋਂਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲੋਗੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਣਯੋਗ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਸਮਾਰੋਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਂਡੋਡੋਂਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਂਟਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਆਯੁਰਵੈੱਦ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ (CARI) ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ (MoU) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ “ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ।” ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਮਾਨਯੋਗ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੋ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੈਂਪਸ ਡਾ. ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਹੇਮ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੋਜ ਅਵਸਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਚੁਕੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਮਾਰਚ, 2026:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਕੈਂਪ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜੋਤਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿਜੈ ਰਾਜ ਉਰਫ਼ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਜੈ ਰਾਜ ਉਰਫ਼ ਪਾਲੀ ਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਿਜੈ ਰਾਜ ਉਰਫ਼ ਪਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਲਵੰਤ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਲਵਲੀ ਭਗਤ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵਿਖੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਾਉਣ ਬਦਲੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਲਵੰਤ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਲਵਲੀ ਭਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਕੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 8,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 8,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਯਾਗਾਂਵ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕਾਈ ਦੇਦੀ ਅਗੁਆਈ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ PEC–ਨਯਾਗਾਂਵ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਪਾਰਕ ਰੋਡ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਨਯਾਗਾਂਵ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਅਰ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਯਾਗਾਂਵ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈਡ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਂਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੀਕ ਆਵਰਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਥੋਚਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੇਅਰ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਂਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਪਾਰਕ ਰੋਡ ’ਤੇ ਨਯਾਗਾਂਵ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਯਾਗਾਂਵ ਦੇ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੂਪਿੰਦਰ ਭੂਪੀ, ਪਾਰਸ਼ਦ ਪ੍ਰਮੋਦ, ਪਾਰਸ਼ਦ ਬਬਲੂ ਕੋਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਸ਼ੀਸ਼ ਬੱਬਲ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 5–10 ਵਿਕਰੇਤਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 100 ਵਿਕਰੇਤਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸੰਜ਼ੋਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਵੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

*ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ*

*55 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 44,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਹੋਰਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ; ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ*

*107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ-2 ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ*

*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ:*

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਵਿੱਖੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਜੋ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 2.23 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 5.3 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਵਾਸਤੇ 2971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਹੋਰਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 44,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ-2 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 5,500 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਸ਼ਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ `ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਫ਼ਾਈ, ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 6.6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਏ ਵਾਧਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1365 ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਹਿਤ 371 ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 489 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 142 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰੇਨੇਜ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ `ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰੇਨੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਵਰੇਜ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 1153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂथ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 11245 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13845 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਮੇਤ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਡੀਨੇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਣਨ ਤੋਂ ਖਪਤ ਤੱਕ ਮਾਈਨਰ ਖਣਿਜ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਖਣਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਉਪਾਅ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ `ਚ ਮਾਲੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥਾਤ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।