ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਪੂਅਰ ਪੇਸੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।