ਕਿਤੇ ‘ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ’ ਤੇ ਕਿਤੇ ‘ਟਾਈਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ’ ਦੇ ਲੱਗੇ ਫਲੈਕਸ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼      
ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਜੀਠਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ‘ਟਾਈਗਰ ਅਭੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ’ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਇਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਅਰਾ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗੇ-ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਟਾਈਗਰ ਅਭੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠਾ ਵਿਚ ‘ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ’ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੀਵਨ-ਧਾਰਾ ’ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਬਿਸਤ-ਦੁਆਬ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੇਠ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ’ਚ 167% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ  1,10,762 ਏਕੜ ਹੋਰ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
 
ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਸਾਹ-ਰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਚਾਗਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹੇ, ਮਾਈਨਰ ਤੇ ਖਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਤ-ਦੁਆਬ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 19213 ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।
 
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਬਲਾਚੌਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਬੰਗਾ ਤੇ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਪਰਾ, ਨੂਰਮਹਿਲ, ਮਲਸੀਆਂ, ਨਕੋਦਰ, ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 
ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 150 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਸਤ-ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
 
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਅਚਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਅਟੁੱਟ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਵਲੋਂ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ 2026 : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਮੋਡ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਡੀ.ਐਸ.ਟੀ./ਸੀ.ਟੀ.ਐਸ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ', 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ', 'ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ', 'ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ', 'ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ', ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ (ਪਨਬਸ) ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ' ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਡੀ.ਐਸ.ਟੀ./ਸੀ.ਟੀ.ਐਸ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨ' ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾਣਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ; 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ' ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਨੀਪੁਰ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ; 'ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ' ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਲੋਟੀ, ਸੁਭਦੀਪ ਕੌਰ, ਮੀਨੂ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ; 'ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ' ਵੱਲੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ; 'ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ / ਪਨਬਸ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ' ਵੱਲੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ; ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ (ਪਨਬਸ) ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ' ਵੱਲੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
‘ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ। ‘ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ਅਤੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਦਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਛਿੱਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੂਨ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਟੂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 15 ਫੀਸਦ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਨੇਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਿਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

*ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ*

2019 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ : ‘ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿ੍ਰਗੇਡੀਅਰ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਗਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਂ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਚਾਅ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਟਕ ਸੰਗਠਨ ਹਨ - ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ, ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ, ਲੋਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ।
ਉਦਘਾਟਨੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿ੍ਰਗੇਡੀਅਰ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਗਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੈਨਿਕਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਪਾਣੀ ਨਿਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ ਜਨਮ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਏਜੰਡਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿ੍ਰਗੇਡੀਅਰ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗੋ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੀਵਨ-ਧਾਰਾ ’ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਜਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਬਿਸਤ-ਦੁਆਬ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੇਠ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ’ਚ 167% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ  1,10,762 ਏਕੜ ਹੋਰ ਰਕਬਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।
 
ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਸਾਹ-ਰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਚਾਗਤ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ’ਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਰਜਬਾਹੇ, ਮਾਈਨਰ ਤੇ ਖਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਤ-ਦੁਆਬ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 19213 ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।
 
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਬਲਾਚੌਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਬੰਗਾ ਤੇ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੱਪਰਾ, ਨੂਰਮਹਿਲ, ਮਲਸੀਆਂ, ਨਕੋਦਰ, ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 
ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 150 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਸਤ-ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
 
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।

ਹਰੇਕ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਵਣਜਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਐਲ.ਸੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ- ਹਾਊਸਲਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਿੱਤ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ) ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਨਗਣਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਂਸਜ਼ (ਐਚ.ਐਲ.ਓ.), ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ (ਐਚ.ਐਲ.ਬੀਜ਼) ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 52,365 ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ- ਬਰਨਾਲਾ, ਅਬੋਹਰ, ਮੋਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੀਲਡ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸਲਿਸਟਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੜਾਅ-1 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਨਚੇਤ ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਗਣਨਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ  ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਗਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਗਰਮੀ  ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜਨਗਣਨਾ ਕਵਾਇਦ ਦੌਰਾਨ ਫੀਲਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਾਅ-1 ਤਹਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2027: ਪੜਾਅ-1 - ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 15 ਮਈ 2026 ਤੋਂ 13 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖੇਤਰ-ਪੱਧਰੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਪੜਾਅ-1 ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਫਲ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ : ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੌਂਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲੌਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ, ਮੈਂਬਰ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।