*ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ: ਮੁੰਡੀਆਂ*

*ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ:*

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਦੂਰਦਅੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ੳਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਧੇਰੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 1487 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 11 ਵੱਡੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 1230 ਗੁਣਵੱਤਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੀਆਂ 125 ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੁੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 88 ਯੂਰੇਨੀਅਮ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਨਲ ਜਲ ਮਿੱਤਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਵੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਪਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਦ ਬਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਡੀਡ ਫਾਰਮੈਟ ਸੁਖਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅੱਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 6.17 ਲੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਯਤਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 1010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਅਧੀਨ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੰਮਲ "ਡਿਜੀਟਲ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ਼ ਸਿਸਟਮ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਕਿਹਾ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 48,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 89 ਫ਼ੀਸਦ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦਰਜ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ 323 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ; ਉੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨ੍ਹੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜੀ, 3,173 ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਅਤੇ 429 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਫੀਮ, ਆਈਸ, ਕੋਕੇਨ ਅਤੇ 49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

*ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਨਬਜ਼ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ 241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 36,178 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 47,902 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 3,173 ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਅਤੇ 429 ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2,276 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 29 ਟਨ ਭੁੱਕੀ, 686 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 786 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੰਗ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 68 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ, 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ, 36 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਅਤੇ 49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 285 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 338 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।

ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਟੈਲਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਨਬਜ਼ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 65 ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 6,822 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ 6,083 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ 89 ਫ਼ੀਸਦ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 47 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, 636 ਭਗੌੜਿਆਂ, 83 ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਅਤੇ 8 ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 323 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 569 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 241 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਮਹਿਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਾਤਮੇ  ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ। ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 63,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

*‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਆਰਥਿਕ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ*

*ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਜਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੋਗਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਜ਼ਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਔਖੇ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਵੇਖੇ ਹਨ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ—ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਵਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝਲਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਬਚਤਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਯੋਗ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ “ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ” ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਖਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਜਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

•ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ; ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਯੋਜਨਾ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ

•ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਐਸਆਰ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ 33 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 402 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਾਸਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ 7,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਜਲ-ਜੀਵ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ 1,500 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਰੀ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 3,000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

*ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 
ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

*ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ: ਮੁੰਡੀਆਂ*

*ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਦੂਰਦਅੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤੇ ੳਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਧੇਰੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 1487 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 11 ਵੱਡੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 1230 ਗੁਣਵੱਤਾ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੀਆਂ 125 ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੁੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 88 ਯੂਰੇਨੀਅਮ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਨਲ ਜਲ ਮਿੱਤਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਵੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਪਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰਦ ਬਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਡੀਡ ਫਾਰਮੈਟ ਸੁਖਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਅੱਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ 6.17 ਲੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਯਤਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 1010 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਟ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਅਧੀਨ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੰਮਲ "ਡਿਜੀਟਲ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ਼ ਸਿਸਟਮ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਫ਼ੰਡ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ : ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਥੋਪੀ ਗਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮੁਜਤਬਾ ਖਾਮੇਨੇਈ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬਧਾਈ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਧਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਧਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ, ਸਾਈਪਰਸ ਅਤੇ ਅਜਰਬੈਜਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਧਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

• ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

• ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ 2026-27 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ "ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਧਿਆਇ" ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,000 ਰੁਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੜੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6,000 ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਹਰ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"

ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਅਧਾਰਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ 97 ਫੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜੇਗਾ ਜੋ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਮੋਗਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ।