1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਆਈ-129 ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਂਡਮ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਤਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫਾਰਮ ਆਈ-129 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੇਤਨ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿੰਨਾ ਉਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲੈਵਲ-4 ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਵਲ-1 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਆਈ-129 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੰਘੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਲੰਘੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਮੀਨੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਨਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂੁਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੰਘੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।