ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਠੁਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਰਵਉੱਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 65 ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗਾ।"

ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ।”

ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਨਸਾਫ਼ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਹਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਕੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਭਵਨ ਨੂੰ 'ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਵਨ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 63,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 50,000 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ ਮਜੀਠੀਆ

ਬਿਆਸ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਮਿਲਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ।

ਨੀਨਾ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਈ ਸਫਲ ਨਾਟਕਾਂ ’ਚ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ

ਪਟਿਆਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਨੀਨਾ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਐਵਾਰਡ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਨੀਨਾ ਟਿਵਾਣਾ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਪਤੀ ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ 1965 ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬਣ ਹੈ। ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕਈ ਸਫਲ ਨਾਟਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ, ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ, ਐਂਟੀਗੋਨ, ਨਸ਼ਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਮੇਲਾ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਗਰਮ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਾਟਕ ‘ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ’ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਟਕਾਂ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ।

• *ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਏ.ਐਸ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਈ; ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ*

• *ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 133 ਏ.ਐਸ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ 200 ਏ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਹੋਏ ਭਰਤੀ: ਖੁੱਡੀਆਂ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ 13 ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ (ਏ.ਐਸ.ਆਈਜ਼) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਏ.ਐਸ.ਆਈਜ਼. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਅੰਨਦਾਤਾ' ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 133 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਈਜ਼) ਅਤੇ 200 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ (ਏ.ਡੀ.ਓਜ਼) ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 63,943 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਥਿੰਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਘਰੀਂ

ਮੁਹਾਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਮਾਨਵ ਮੰਗਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਰਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾਬਸੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

*23.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ*

*ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਰੱਖਿਆ: ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ*

*ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ*

*ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ 2026:  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵੰਤ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3,806 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ "ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 23.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕਣ।"

ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰਸੇ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ। ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।”

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਮ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਸੈੱਲ, ਉੱਨਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਅਵਿਨਾਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ, ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਐੱਚ.ਕੇ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡਾ. ਸਚਿਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਡਾ. ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਸੂਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

*ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 48 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1903.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ*

*21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਡਰਿਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 15 ਬੋਰ*

*ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖਣਿਜ ਚਿੰਤਨ ਸੰਮੇਲਨ-2026 ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ*

*ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ*

*ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼*

*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,:  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਚਵਾੜਿਆਂਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਲਈ ਖੋਜ ਸਰਵੇਖਣ ਜੀ-4’’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ 1903.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 48.0 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 3200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਗਰਿੱਡ ਅੰਤਰਾਲ ’ਤੇ 5700 ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਛੇ ਬੋਰਹੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸੰਭਾਵੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 1600 ਮੀਟਰ ਦੇ ਗਰਿੱਡ ਅੰਤਰਾਲ ’ਤੇ 8550 ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਵਾਧੂ ਬੋਰਹੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਖਣਿਜ ਚਿੰਤਨ ਸੰਮੇਲਨ-2026 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਫੀਲਡ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਣਿਜ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੀਲਡ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਰਾ-ਖੇੜਾ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਸਈਅਦਵਾਲਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕੰਧਵਾਲਾ-ਰਾਮਸਰਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 15 ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਸਰੋਤ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ, ਫੀਲਡ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਗਭਗ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੋਜ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।