Sunday, 07 June 2026

ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 19 ਹਜ਼ਾਰ 273 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਪੇ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  :ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧਾ ਕੇ 95 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ, ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : "ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖੀਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੈਗਾ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ (ਪੀਟੀਐਮ) ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ-ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਈ।

ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਬਸੈਂਟ ਅਲਰਟ ਐਸਐਮਐਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸਐਮਐਸ ਅਲਰਟ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਬਸੈਂਟ ਅਲਰਟ ਐਸਐਮਐਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਫੀਡਬੈਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਐਚਪੀਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।”

ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ-ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।”

ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੀਟੀਐਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰਥ, ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।”

ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ’ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਲਾਇਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਡੀਡੀਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।  

 
 
 
 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 97 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ, ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 97 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਇਮਦਾਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਰੇਕ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
*ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ 70 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
*ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ.) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ" ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
*ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕੁੜ ਵਿਖੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ (ਪੀਸੀਸੀਐਮ) ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੁਆਰਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ, ਪਾਕੁੜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ/ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
*ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ‘ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕੰਵਰਜ਼ਨ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਰਜਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।
*ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ.) ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ, ਬਿਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
*ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ*
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਬਰਨਾਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 58 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਜਟ ਇਲਜਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ।

ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਯੁਵਾ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ

ਮੋਹਾਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 79

ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਾਰਕ ਨੰਬਰ 7 ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ

ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ

ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਅਖਿਲ-ਭਾਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸਹ-ਸਰਕਾਰਿਆਵਾਹ) ਅਤੁਲ

ਲਿਮਯੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ

ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ

ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ

ਪੂਜਾ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨ ਹਿੰਦੂ

ਹਨ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ

ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਜਾਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਰੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ

ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ

ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ

ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ

ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ

ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੰਘਚਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਸੰਘਚਾਲਕ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ

ਨਾਥ ਗੋਇਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਨਾਥ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ "ਵੰਦੇ

ਮਾਤਰਮ" ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਭਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੈਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੈਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਘਰ ’ਚ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰੌਣਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ- ਨਾਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (IIC) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ “ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਮੌਕੇ” ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੇ ਕਰੀਅਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਹਰਸ਼ ਸਦਾਵਰਤੀ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋ-ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (ਰਿਸਰਚ) ਅਤੇ ਡੀਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਾ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਡਾ. ਸਾਹਿਲ ਬਾਘਲਾ, ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ, EHI-Infotech Cybersecurity ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਮਾਲਵੇਅਰ, ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਆਮ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਡ ਵਰਤਣ, ਦੋ-ਕਦਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸੇ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੀਅਰ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਥਿਕਲ ਹੈਕਰ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਦੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਗਿਆਸਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀਪੂਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਡ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅੱਜ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲ ਰਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਕੀਮ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕਾਪੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕਾਇਆਂ ਕਲਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲੈਣ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ 9 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰਿਮਟ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਈਐਸਆਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ 600 ਨਵੀਂਆਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁਖੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 50-50 ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ 22 ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ, 8 ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸੀ.ਟੀ ਸਕੈਨ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 250 ਬੈਡਾਂ ਵਾਲੇ 7 ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਤੇ ਅਲਟਰਸਾਊਂਡ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਇਗੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਸਰਵੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਏ.ਆਈ. ਇਨੇਬਲਡ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤਹਿਤ 9294 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 8 ਮਾਮਲੇ ਤੇ 43 ਸਰਵੀਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦਕਿ ਏ ਆਈ ਇਨੇਬਲਡ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ 1 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ 21 ਹਜ਼ਾਰ 660 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੰਨਿਆ ਬਿਰਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ਼ ਤੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਘਟਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                   ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ 883 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਓਪੀਡੀ ਕਰਕੇ 1.69 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 8000 ਯੋਗਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 948 ਜਨਰਲ ਡਾਕਟਰ ਤੇ 627 ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਚ 300 ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਤੇ 250 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ 672 ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਰਿਸਤੇ ਸਕੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਵੀ.ਐਫ਼ ਸਮੇਤ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ, ਲਿਵਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਮੇਤ ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਮੌਡੁਲਰ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬੱਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਲਈ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਟੈਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਹਿਤ 29000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਇਨਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 800 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਕੇਅਰ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟਰੋਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਤੇ ਮੇਡੀਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਕੇ ਏ.ਆਈ. ਇਨੇਬਲਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੁ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੱਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 100 ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 40 ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀਮਾਨਸ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 14416 ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Pardesh News one of leading internet newsportal provide Latest News, News and Live Updates on Politics, Current affairs. Breaking news on Business, Sports, Bollywood, technology, science & health from India, USA Canada, Australia Europe.