15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਛਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ‘ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ’ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਫਲਾਈਟ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲ.ਐਨ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੀ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਗੈਸ ਕਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁੁਣ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਅਰਾਮਕੋ ’ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ
ਕਾਠਮੰਡੂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਭਲਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ (ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਬਗਾਵਤ ਮਗਰੋਂ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2022 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਰ 165 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ; ਬਾਕੀ 110 ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।