ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਵਣ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵਣ ਰੇਂਜਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਫਾਰੈਸਟ ਰੇਂਜਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਣ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਣ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਸੇਵਾ (ਈ.ਏ.ਸੀ.ਐਫ.) ਦੀਆਂ 44 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਣ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (519 ਪਟੀਸ਼ਨਰ/ਨਾਨ-ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।  

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ (ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ.) ਸੌਰਭ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਵਾਰਡਨ ਬਸੰਤ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।