ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੈਬ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੈਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਦਸੰਬਰ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੋੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀ.ਐਸ. ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।