ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਆਟੋਨੋਮਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੀ ਐਸ.ਸੀ.ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗਾ
ਐਨ.ਐਸ.ਯੂ.ਆਈ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਨ.ਐਸ.ਯੂ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਈਸ਼ਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਈਸ਼ਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਈਸ਼ਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।
