Sunday, 07 June 2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  : ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲੇਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ "ਮੈਸਰਜ਼ ਯੂਨੀਟੈਕ ਕ੍ਰੌਪ ਸਾਇੰਸ" ਫਰਮ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਦ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 1985, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ, 1968 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 318 (4) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।


ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਐਗਰੀਮ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਏਕ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਸੈੱਲ, ਉੱਨਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਅਵਿਨਾਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ, ਸਲੋਗਨ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਐੱਚ.ਕੇ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡਾ. ਸਚਿਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਡਾ. ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਸੂਦ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਠੁਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।  


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 
ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਰਵਉੱਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 65 ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗਾ।"

ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉਹ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹਾਂ।”

ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਨਸਾਫ਼ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਹਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਕੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਭਵਨ ਨੂੰ 'ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਵਨ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 63,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 50,000 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ ਮਜੀਠੀਆ

ਬਿਆਸ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਮਿਲਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਔਖੇ-ਸੌਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ‘ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ’ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਮੇਲਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।”
ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਚੰਭਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੀਨਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ–ਪਾਲਿਸੀ-ਟੂ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ’ (ਪੰਜਾਬ ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਮਲ) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ, ਸਮਾਪਤੀ, ਕੰਟਰੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਪਲੇਨਰੀ, ਸੈਕਟਰਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।"
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿੱਗਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।" ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 5.20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਟਾਫ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।" ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੈਗਾ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।" ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ.ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਨੀਨਾ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਈ ਸਫਲ ਨਾਟਕਾਂ ’ਚ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ

ਪਟਿਆਲਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਨੀਨਾ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਐਵਾਰਡ’ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਨੀਨਾ ਟਿਵਾਣਾ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਪਤੀ ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ 1965 ਵਿੱਚ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬਣ ਹੈ। ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕਈ ਸਫਲ ਨਾਟਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ, ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ, ਐਂਟੀਗੋਨ, ਨਸ਼ਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਮੇਲਾ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਗਰਮ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਲੌਂਗ ਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਾਟਕ ‘ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ’ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਟਕਾਂ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ।

• *ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਏ.ਐਸ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਈ; ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ*

• *ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 133 ਏ.ਐਸ.ਆਈਜ਼ ਅਤੇ 200 ਏ.ਡੀ.ਓਜ਼ ਹੋਏ ਭਰਤੀ: ਖੁੱਡੀਆਂ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ: 
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ 13 ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ (ਏ.ਐਸ.ਆਈਜ਼) ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਏ.ਐਸ.ਆਈਜ਼. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਅੰਨਦਾਤਾ' ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 133 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਈਜ਼) ਅਤੇ 200 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ (ਏ.ਡੀ.ਓਜ਼) ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 63,943 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਥਿੰਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਧਮਕੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਘਰੀਂ

ਮੁਹਾਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਮਾਨਵ ਮੰਗਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਰਿਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾਬਸੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣ-ਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

 

*23.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ*

*ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਰੱਖਿਆ: ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ*

*ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ*

*ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਫਰਵਰੀ 2026:  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵੰਤ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3,806 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ "ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 23.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕਣ।"

ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰਸੇ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ। ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।”

*’ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*’ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ*
*’ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*
*ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ*

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕੇ।”
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।”
ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।"
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 2,600 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ।
ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਗੁੰਮਰਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਜੋ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ।
ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਵਿਧੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਟੈਸਟ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਰਹੇਗੀ।
ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ, ਦੰਡਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”

Pardesh News one of leading internet newsportal provide Latest News, News and Live Updates on Politics, Current affairs. Breaking news on Business, Sports, Bollywood, technology, science & health from India, USA Canada, Australia Europe.