ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ 1863 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 22,203 ਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 3798 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ 48,861 ਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਲਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 13,937 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹਨ ਸਬੰਧਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰੇ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦਾ ਸਬੰਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 16 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਡਟੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 300 ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।  

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ : ਕੈਪ ਸਿਨਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 43ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਿਨਹਾ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ। ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਪ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਹੁਣ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲੀਆ ਵਜੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ।