ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 200 ਅਤੇ 201 ਤਹਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵੱਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਪਾਵਰ ਹੈ।