ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ  ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।