ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ “ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਹਵਾ ਬਦਲਾਅ ਯਾਤਰਾ” ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਕੋਚ ਸਿਲਵਰ ਐਵਾਰਡ 2025 ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਹੈਬੀਟੈਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 107ਵੇਂ ਸਕੋਚ ਸਮਿੱਟ ‘ਗਵਰਨੈਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਡ’ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲੋਂ ਢਾਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਰ (MoU) ਦਸਤਖਤ ਸਮਾਰੋਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਤੱਕ: ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਉਭਾਰ” ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਣਯੋਗ ਚਾਂਸਲਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਸਦਾਵਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਫੈਕਲਟੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫੈਕਲਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਰੇਣੁ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਵਾਗਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਢਾਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਿਆਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਖਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਦਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੰਪਰ ਝਾੜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ 1.30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 18,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਛੋਟੀ ਪਰ ਸੁਹਿਰਦ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਫਿੱਡੇ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਸੌਂਪੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ  ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਆਵੇਗੀ।

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਧੂਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੇ ਮਾਣ -ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 11 ਅਪਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ  ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ’ ਬਣਾਈ ਹੈ।  

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼      
ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ (ਵਿਸਾਖੀ) ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਥਾ ਭਲਕੇ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 1795 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1763 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਨਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਿਲਜੋਤ ਵਰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਦਿਲਜੋਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਰਮਣ ਅਤੇ ਵੈਂਟ੍ਰਿਕਿਊਲਰ ਸੈਪਟਲ ਡਿਫੈਕਟ (ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛੇਦ) ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਉਸਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਲੈ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਸੀ—ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣਾ। ਗੰਭੀਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਈ। ਦਿਲਜੋਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੈਲੂਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਹੇਠ 2.77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਹਰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ—ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਿਕਿਤਸਕ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ, ਸੰਕਰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਜਾਤ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦਿਲਜੋਤ ਦਾ ਕੇਸ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅੱਗਰਵਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਜਾਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਸਾਂਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਦਾ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗਢਾਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਨਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਸਾਂਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ  ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਬਿਮਲਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਨਵਜਾਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦਾ ਅਠਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਇਲਾਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।